ਨਿਊਯਾਰਕ, 4 ਜਨਵਰੀ : ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ ਐਸ ਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੀ ਐਸ ਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਲਿਬਨਾਨ, ਇਰਾਕ, ਯਮਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਇਰਾਨ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ, ਇਰਾਨ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ 23 ਸਾਲਾ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ ਐਸ ਟੀ ਐਸ ਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਐਂਡ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸੈਨ ਕੋਲਿੰਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੁੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਧਮਾਕਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।