ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੋਬਾਇਲ:- 9463528494
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਮਾਰਧਾੜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਲਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?

ਸਰਕਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿਨਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ।ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੰਡੀ ਨੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਛੋਟਾ,ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਏ ਨਸ਼ੇ!ਹਾਏ ਨਸ਼ੇ! ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵਾਹ!ਵਾਹ! ਖੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹੁਤ ਗਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲਕਾਂ ਮਗਰ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕੇ ਥਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਗਡੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ) ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ‘ਚ 10% ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਵੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਵੇਖ ਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ੀੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀੜੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਰਕੌਲੀ, ਤਹਿ. ਖਰੜ
(ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ)