60 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਸ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹ੍ਹਾਂ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਜ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਈ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਉਂਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੀਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰੇ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਇੱਕ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦਾਸਤਾਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ’ਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ  ਬੱਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉਸ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਝੱਗਾ-ਨਿੱਕਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ ਇੱਟਾਂ ’ਚੋ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਨਾਸੂਰ ਝਾਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਦੇ, ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਅਚਕਨਾਂ ਪਾਈ ਆਗੂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ਝੜਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਲਹਿਰਾਉਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੋਲ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਫੌਜ਼ੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਰ 1947 ’ਚ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਅ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਪਈ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ। 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਜ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 400 ਗਰਾਮ ਚੀਨੀ ਲਈ ਲਾਇਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤ, ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਕੁੱਤਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਦੋਜਖ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ ’ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਬੰਦੂਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੜਦੀ ਧੁੱਪ ’ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕੰਧਾਂ ’ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ-ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਯੋਗ ਬਣਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲ ੲ ਯਤਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ  ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਸਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਠੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ 100 ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਸਹਿਰਾਂ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਸੀ। 1913-14 ’ਚ ਉੱਠੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੂਕਾ ਆਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ,ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਲਹਿਰਾਂ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ, 1942 ਦਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਅਤੇ 1946 ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਰੋਆ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਕੜੀ ’ਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ’ਚ ਸਭ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ’ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ  ਲੜਾਈ ਲੜੀ।  ਉਂਝ ਇਹ ਤਬ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ-1929 ਦੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚਬੁਰਜੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 1950 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।
1932 ’ਚਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਜੁਲਾਈ 1946 ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੱਲਕੱਤਾ ਜਲਸੇ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। 6 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੈ¤੍ਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾਵੇ’’।
1946 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਪੰਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
16 ਮਾਰਚ 1937 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸੰਸੇ ਛੱਡ ਦਿਉ—-।’’ 12 ਮਈ 1947 ’ਚ ਅੰਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1557 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੋ 75ਗੁਣਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 2646 ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚ 2147 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੋ 80 ਗੁਣਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 127 ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ’ਚ 92 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨਾਪਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਕਾਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ।  ਕੱਟੜ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਪਦਮ ਸੀਤਾ ਰੱਮਈਆ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 62 ਸਾਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕਾਡਰ ਨਹਂੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਫਤਰੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕਾਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ  ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਰਾਘਵਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਲੀਗ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੇ 350 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1920 ਨੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਦਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਖੱਦਰ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਂਝ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੁਰਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ  ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ।  ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਨ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰੋਲ ਜਗੀਰੂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਊਡਲ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਡਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਵੰਡ ਨਾਲ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 78 ਗੁਣਾਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ  47 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਤਾਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਵੱਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜ¦ਧਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਝਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। 1941 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ 57 ਸੀ।
23 ਮਾਰਚ 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਸਲਮ ਸਟੇਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 31 ਮਾਰਚ 1942 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 1942 ਨੂੰ ਸਰ ਐੱਸ.ਕਰਿਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ  ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਬਾਅਜ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ 1942 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰ ਕਰਿਪਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 1943 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ  ਬਹੁਲਤਾ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1947 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1882 ਦ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 63 ਗੁਣਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੰਵਾ ਬੈਠੇ। 200 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। 
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਾਰਾ  ਨਹੀਂ।  ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੰਡ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਰਾਗ ਕਿੳਂ ਅਲਾਪਦਾ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਈ.ਵੀ. ਜਮਿੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
27 ਜੂਨ 1923 ਨੂੰ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।’’ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ।’’ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1922 ਅਤੇ 23 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 1923 ਵਿੱਚ ਮਦਨਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਦ ਲੀਗ ਤਨਜੀਮ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤੰਬਰ 1924 ਵਿੱਚ ਕੋਹਾਟ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 155 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਦਸੰਬਰ 1924 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1925 ਤੱਕ ਲੀਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਲੰਘੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵੰਨ-ਸੁੰਵਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਕਲਪ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜ²ੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦਾਸਤਾਂ  ਭੋਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 1849 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਸੰਨ 1849 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਲਸੀਆ, ਬਰੀਆ, ਸੰਜਾਦਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਆਸਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇ ਗਏ।
1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਵ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪੰਤੂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਂਵੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ  ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 186 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 75 ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ੇਕਾਰ ਸਨ। ਇਕੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਕਰ ਦਾ 46 ਗੁਣਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿੰਟਗੁੰਮਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1994-95 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 21.0 ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 11.8 ਗੁਣਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 1992 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 10857 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1992 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ 4983 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਾਤਰ 4280 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 722 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਾ ਮਾਤਰ 281 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 58.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ  ਹਨ। 1981 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਾਤਰ  48.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਂਝ ਹਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਖ੍ਰੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 13. 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ  ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 0.6 ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 18.72 ਗੁਣਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਅਸਥਾਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗਰ ਘੱਟੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂ ਪਿੰਜਰੇ  ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੱਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।
ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇਲੰਗੜਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਖੜਾ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਂਦਰ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਗਿਆ। 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ-ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਤੇ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 1,45,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ 6.33 ਗੁਣਾਂ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5.81 ਰਹਿ ਗਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼-ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਮਹਿਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮੌਲਾਨਾ ਬਰਕਤਉੱਲਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ (ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ)ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜ²ੀ ਕੇਵਲ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਚੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 360 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਨਮਕ ਕਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।’’ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਗੁਲਛਰੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਵੱ²ਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦਾਸਤਾਂ ਹੀ ਆਈ। ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੁਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 5-5 ਸਾਲ ਕਰਕੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ  ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ਛਲ ਕਪਟ ਅਤੇ ਝੂਠ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਲਏ ਸੁਪਨੇ ਤਿੜਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੌਰਵ ਗੰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਥੋਕ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਓ ਵਿੱਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।’’ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਰਦੂ ਕਵੀ ਬਿਰਜ ਨਰਾਇਣ  ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬੇਕਫਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ।’’ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੇਕਫਨ ਚੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜ ਰਿਹਾ।